चलचित्र क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको छ । उति प्राथमिकतामा नपर्ने चलचित्र क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नु खुसीको कुरा हो । तर  सम्बोधन गरिएका सबै कार्यक्रम लागु हुनेमा भने आशङ्का देखिन्छ । सात वटै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियोको अवधारणा बजेटमा समेटिनु, मौलिक चलचित्रका लागि अनुदानमा बोर्डले गरेको पहललाई बजेटले सम्बोधन गर्नु,  चलचित्र उपकरण आयातमा छुट दिने घोषणा, कलाकार सङ्घको भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन तथा चलचित्र विकास बोर्डका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु निकै प्रशंसा योग्य कुरा हो । यस विषयमा चलचित्र क्षेत्रमा लामो समय लागिरहेका विश्लेषक, निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारले स्वागतयोग्य भनेका छन् । यस विषयमा कलाकार निर्माता दीपकराज गिरीले कलाकार सङ्घको भवन,  स्थल निर्माण ,लगायतका एक दुई कुरा उल्लेख्य भएको बताएका छन् भने धेरै कमी कमजोरी पनि भएको बताएका छन् । साथै उनी 'मौलिक चलचित्र निर्माणलाई बजेट छुट्ट्याइएको छ , सुन्दा राम्रो छ
मौलिक चलचित्र छनौट गर्ने संयन्त्र चाहिँ कुन हो ?' भनी प्रश्न पनि गर्छन् ।

चलचित्र कर्मीको मागलाई कति समेट्यो बजेटले ?

निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल तुलनात्मक रूपमा विगतका वर्षभन्दा चलचित्र क्षेत्रलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'वर्षमा तीन वटा चलचित्रलाई ५० लाखका दरले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सुरुदेखि नै गरेको हौँ यदि यही पहल अनुसार राज्यले सम्बोधन गरेको हो भने यो ठुलो उपलब्धि हो ।' यसै गरी निर्देशक विनोद पौडेल पनि चलचित्र क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखेर मौलिक चलचित्रलाई अनुदान दिने घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य रहेको  उल्लेख गर्छन् । सातै प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको हो भने यसले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउँछन् । अन्यथा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम मात्रै हुने उनको टिप्पणी छ ।कलाकार सङ्घको भवन बनाउनेदेखि मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई बजेटले छोयो । यसको सबैले स्वागत पनि गरिरहेका छन् र कार्यान्वयन पनि हुनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेका चलचित्र भवनहरूको विषयमा सरकारले बजेटमा कुनै पनि सम्बोधन गरेन ।

चलचित्र सङ्घले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूको कुनै पनि सम्बोधन भएन । यस विषयमा गुनासो गर्दै चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान भन्छन्, ' सरकारले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो, सङ्घले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूको कुनै पनि सम्बोधन भएन' । उनी थप्छन्, 'लक डाउन सकिएपछि पनि सबैभन्दा ढिलो खुल्ने हल नै हो । हल खुले पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर चलाउँदा हल सञ्चालक समस्यामा पर्छन् । यसैले, राज्यले करको विषयमा केही बोल्नुपर्ने थियो' । यस्तै सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले अब आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले 'मौलिक चलचित्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, तर ती चलचित्र देखाउने हललाई बेवास्ता किन ?' भनि प्रश्न गरेका छन् । उनी भन्छन्, 'कम्तीमा पनि एक वर्ष सरकारले यो क्षेत्रसँग कर उठाउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो तर हल सञ्चालकलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएकाले कि साँचो बुझाउने कि आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।'